ट्रम्प का टैरिफ और भारत की ऊर्जा सुरक्षा: चुनौतियाँ एवं विकल्प

Abstract

वर्तमान वैश्विक परिदृश्यों मे भू-राजनीतिक गतिशीलता को ध्यान मे रखते हुए भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए रूस से तेल आयात कर रहा था। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर 25 % का टैरिफ लगाये जाने की बात सामने आ रही है। अमेरिका के इस कदम का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर व्यापक एवं बहुआयामी प्रभाव पड़ेगा। ट्रम्प की टैरिफ नीतियों से पूरा विश्व आज बड़े आर्थिक संकट की ओर धीरे-धीरे अग्रसर हो रहा है। अब भारत भी उससे अछूता नहीं है। रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच रूस के साथ भारत के ऊर्जा एवं आर्थिक सम्बन्धों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रेरित इस टैरिफ ने भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है, जिससे दो दशकों से अधिक का बढ़ता व्यापार और सहयोग कम  होता जा रहा है। अमेरिका की यह टैरिफ नीति न केवल भारतीय निर्यात-जैसे कि कपड़े, रत्न और गहने, ऑटो पार्ट्स और चमड़ा आदि को अमेरिकी  बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करने के उद्देश्य से प्रेरित है अपितु इससे भारत रूस से तेल खरीदने के अपने निर्णय की समीक्षा करेगा या अमेरिका के साथ अपने सम्बन्धों को लेकर पुनः समीक्षा करेगा इस बात को लेकर भारत और विश्व के कूटनीतिज्ञों मे चर्चा का विषय बन चुकी है।

              अमेरिका की इस नीति से भारत की रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी, विशेष रूप से रूस के  हाइड्रोकार्बन पर निर्भरता, जो आज भारत के तेल आयात का 40% तक है , राजकोषीय घाटे और नीतिगत चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। ट्रम्प का टैरिफ न केवल भारतीय उपभोक्ताओं और आयातकों के लिए वर्तमान लागत को बढ़ाएगा, अपितु ऊर्जा सुरक्षा मे विविधता, सामर्थ्य और लचीलापन के भारत के व्यापक उद्देश्य के लिए भी संकट खड़ा करेगा । उक्त को ध्यान मे रखते हुए इस शोध पत्र को तीन भागों मे बांटा गया है। प्रथम भाग मे भारत की वर्तमान ऊर्जा सुरक्षा की वस्तुस्थिति का विश्लेषण किया गया है। द्वितीय भाग मे भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर ट्रम्प की टैरिफ नीति का क्या प्रभाव पड़ेगा? इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है।  और तृतीय भाग मे भारत के पास इससे निपटने के लिए क्या संभव विकल्पों को खोजने का प्रयास किया गया है।

कुंजिका शब्द: अमेरिका, टैरिफ, भारत, ऊर्जा सुरक्षा, रूस